सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर जिले के मेडिकल कॉलेज में अस्थाई नर्सिंग कर्मियों की भर्ती में घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं तत्काल अनियमितता की जाँच करने को माँग की है। श्री रोत ने राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह व प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर को पत्र लिखकर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। अपने पत्र में सांसद रोत ने कहा कि “लीड गार्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड” नामक प्लेसमेंट एजेंसी ने कुछ राजनीतिक लोगों के साथ मिल के प्रत्येकअभ्यार्थी से 1 से 1.5 लाख रुपये की घूस लेकर अवैध रूप से अस्थाई नर्सिंग स्टाफ अभ्यर्थियों की नियुक्ति की है। सांसद ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि इस भर्ती के लिए न तो कोई सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की गई, ना ही खुला आवेदन माँगे और न ही मेरिट सूची प्रकाशित की गई। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि पूर्व से कार्यरत 83 नर्सिंग कर्मियों को बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाओं से मुक्त कर दिया गया और उनके स्थान पर नए व अनुभवहीन अभ्यर्थियों की अवैध नियुक्ति कर दी गई। यह न केवल प्रशासनिक अनियमितता है, बल्कि डूंगरपुर जिले के सैकड़ों योग्य और अनुभवी नर्सिंग अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ एक बड़ा धोखा है। सांसद राजकुमार रोत ने इस मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए दोषी प्लेसमेंट एजेंसी और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वे इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे, ताकि आदिवासी क्षेत्र के युवाओं को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को फीता काटकर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025-26 का शुभारंभ किया। वहीं योजना के तहत प्रथम वातानुकूलित ‘राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन‘ को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर उनकी सुगम और सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठजन हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर और समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इनके अनुभव और आदर्श हमें जीवन में सही राह पर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जीवन भर समाज और राष्ट्र की सेवा करने वाले वरिष्ठ जनों की सेवा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक भाव है। इस यात्रा के दौरान सभी तीर्थ यात्रियों को राज्य सरकार द्वारा भोजन, ठहरने की सुविधा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी।

राज्य सरकार ने आवेदकों के समय और धन को बचाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। इस सुविधा के बाद ऐसा देखा जा रहा था कि भर्ती परीक्षाओं में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन किया जा रहा है, जो उस भर्ती से सम्बन्धित पद की न्यून्तम शैक्षणिक योग्यता/अनुभव धारित नहीं करते है और वे परीक्षा में उपस्थित भी नहीं होते हैं। इससे परीक्षा हेतु बड़ी संख्या में अनावश्यक आवेदन प्राप्त होने एवं अभ्यर्थियों के परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण भर्ती ऐजेन्सी को परीक्षा आयोजन में अव्यवस्था का सामना करने के साथ ही परीक्षा की व्यवस्थार्थ होने वाला व्यय भी निष्फल होता है। इस समस्या के निराकरण हेतु 19 अप्रेल 2023 को जारी परिपत्र की निरंतरता यह निर्देश प्राप्त हुए है कि यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार की अन्य नर्ती संस्थाओं द्वारा एक वितीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च) में आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा राशि 750/- का भुगतान करने के पश्चात् ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा को पुनः चालू किया जायेगा। उसी वित्तीय वर्ष में अभ्यर्थी 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः ब्लॉक कर दिया जायेगा। इसे पुनः चालू कराने के लिए अभ्यर्थी को राशि रु 1500/- का भुगतान करना होगा। यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से किसी परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे अनुपस्थित होने पर उक्त देय राशि से तब ही मुक्त किया जायेगा, जब वह परीक्षा आयोजित होने से एक माह पूर्व भर्ती एजेंसी को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से सूचित करेगा। राज्य सरकार द्वारा आयोजित समस्त भर्ती परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत 19 अप्रेल 2023 के परिपत्र अनुसार एकबारीय पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क लिया जाता है। इसके बाद आयोग/बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन करने पर अभ्यर्थियों से बार-बार शुल्क नहीं लिया जाता है। राजस्थान लोक सेवा व अन्य भर्ती संस्थाओं की भर्तियों में आवेदन कर परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस आशय का परिपत्र राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा 9 मई 2025 को जारी किया गया था।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बिना वांछित योग्यता व अनुभव के आवेदन करने पर आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है। आयोग द्वारा डिबार किए गए अभ्यर्थियों की सूचना अन्य सरकारी भर्ती एजेंसियों के साथ भी साझा की जाती है। इस कारण ऐसे अभ्यर्थी उन परीक्षाओं से भी वंचित हो सकते हैं, जिसके लिए वे वास्तव में पात्र हैं। हालांकि अभ्यर्थियों के हितार्थ आयोग द्वारा आवेदन विड्रा करने का अवसर अभ्यर्थियों को वर्तमान में दिया जा रहा है। इस पर भी अनेक अपात्र आवेदकों द्वारा लापरवाही बरतते हुए आवेदन विड्रा नहीं किए जा रहे हैं। निर्धारित अवधि में आवेदन विड्रा न करने पर अपात्र आवेदकों के विरुद्ध डिबार के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा राजस्थान जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में जल संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारी सरकार भूजल स्तर बढ़ाने और जल संचयन पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार 5 से 20 जून तक प्रदेशभर में वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान चलाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि अभियान के अंतर्गत जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की साफ-सफाई, परंपरागत जलाशयों का पुनरूद्धार, पर्यावरण व जल संरक्षण गतिविधियां आयोजित होंगी। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी से ही यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले सकेगा। श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सुखद संयोग है कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस व गंगा दशहरा एक ही दिन 5 जून को है। हम इस दिन हमारे अभियान की शुरूआत करेंगे। पर्यावरण संरक्षण को हमारी परम्परा और संस्कृति से जोड़ते हुए वंदे गंगा कलश यात्रा व जलाशयों पर पूजन कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान में हर विभाग की भागीदारी सुनिश्चित हो और आपसी समन्वय के साथ सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से सम्पन्न किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यों व गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर प्रतिदिन अपडेट ली जाए। श्री शर्मा ने कहा कि अभियान के पहले दिन प्रदेश के गांवों में जल संरक्षण के कम से कम एक कार्य की शुरूआत की जाए। ग्राम स्तर पर जल मित्र बनाकर अधिक से अधिक लोगों की इसमें सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं में भी इस अभियान को विशेष महत्व देते हुए जल संरक्षण से संबंधित कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाए। श्री शर्मा ने कहा कि इस अभियान के तहत नए जल संग्रहण एवं जल संरक्षण संरचनाओं के कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा। इन कार्यों के साथ ही बारिश में व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोकने के लिए बांध, ऐनिकट तथा नहरों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से किया जाए, जिससे मानसून में बारिश के पानी का संग्रहण तथा भूजल स्तर में वृद्धि हो सके। श्री शर्मा ने कहा कि जल संग्रहण संरचनाओं और जलाशयों की साफ-सफाई के कार्यों में स्वयं सेवी संस्थाओं, राजकीय कर्मचारियों सहित अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर श्रमदान कराया जाए। जिला स्तर पर हर दिन अलग-अलग विभागों द्वारा संयुक्त श्रमदान कराया जाए। साथ ही, सरकारी कार्यालयों में जल संरक्षण के संबंध में संकल्प कार्यक्रम आयोजित कराए जाएं। अभियान में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं का सम्मान भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 जून को कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत हुए कार्यों का लोकार्पण होगा और नए कार्यों की स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि इस अभियान के लिए भामाशाहों व सीएसआर फंडिंग के माध्यम से आर्थिक सहयोग लिया जाए। श्री शर्मा ने अभियान का सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से पर्याप्त प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान में अधिक से अधिक जन भागीदारी के लिए जन प्रतिनिधियों, धर्म गुरुओं, राजीविका से जुड़ी महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जल संरक्षण की अपील करवाकर लोगों को जागरूक किया जाए। वीडियो फिल्म, गीत, नुक्कड नाटक जैसे माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाए। आम लोगों को नर्सरियों में पौधों की उपलब्धता की जानकारी देकर अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण कराया जाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और सुविधायुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित कर कार्ययोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान रोडवेज की बसों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कार वाले भी बसों में यात्रा के लिए प्रेरित हों। श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने रोडवेज चालक, परिचालक सहित सभी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित कराने के निर्देश दिए। इसमें रोडवेज बस सुविधाओं के आधुनिकीकरण, सुव्यवस्थित परिवहन में सबकी भागीदारी, स्वच्छता और नियमों की पालना जैसे विषयों की विस्तृत जानकारी दी जाए। उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड और विश्राम स्थलों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें एक ही रंग में विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ परिवहन निगम भविष्य को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार करे। सुरक्षित सफर के साथ बसों में भोजन और सरस उत्पाद उपलब्ध कराने का नवाचार किया जाए। उन्होंने प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए समर्पित रूट बनाकर बसों का समयबद्ध संचालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बसों में कैमरे और जीपीएस स्थापित करें। लोक परिवहन बसों का भी कलर निर्धारण किया जाए। नए बसों के पंजीकरण से पहले उनकी बॉडी की गुणवत्ता जांच भी अनिवार्य की जाए। श्री शर्मा ने पद दुरूपयोग करने वाले कार्मिकों, ओवरलोड और ओवरस्पीड वाहन चालकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई और निगरानी के निर्देश दिए। अधिकारियों ने अवगत कराया कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग एंड इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के कमांड एंड कंट्रोल रूम की शीघ्र शुरूआत की जाएगी। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के राजधरा एप से बसों के रूट्स का डिजिटाइजेशन भी जल्द करेंगे। उन्होने कहा कि नवीन परमिट जारी करने से पहले रूट निर्धारण करें, जिनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, राजकीय कार्यालयों का विशेष ध्यान रखा जाए। नई बसों की खरीद व संचालन समयबद्ध सुनिश्चित कराएं। राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी शीघ्र लागू की जाए और ऑटोमैटिक टैस्टिंग स्टेशन भी आरंभ किए जाएं। श्री शर्मा ने कहा कि सुव्यवस्थित परिवहन सेवाओं के लिए देश के अन्य राज्यों का अध्ययन कराएं। विशेषज्ञों से भी सुझाव आमंत्रित किए जाएं। श्री शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी को परिवहन नियमों की पालना करनी चाहिए, तभी सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाने में इलेक्ट्रिक वाहनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अभ्यर्थियों को भ्रमित कर अनावश्यक फार्म भरवाने वाले ई-मित्र संचालकों के विरूद्ध आरपीएससी कार्रवाई करेगा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को उसका लाइसेंस निरस्त करने हेतु लिखा जाएगा। ई-मित्र संचालकों को आगाह किया जाता है कि वे किसी भी अभ्यर्थी को भ्रमित कर अनावश्यक फॉर्म भरने के लिए नहीं उकसाये। साथ ही अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि जिस पद के लिए योग्यता रखते हैं, उसी पद हेतु आवेदन करें। आयोग सचिव ने बताया कि कई ई-मित्र संचालक अनेक भर्ती विज्ञापनों के तहत ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र भी भरवा देते हैं, जिनकी अभ्यर्थी योग्यता तक नहीं रखते हैं। अधिकांश अभ्यर्थियों को यह तक ज्ञात नहीं होता है कि वह उक्त पद के लिए योग्यता रखता है अथवा नहीं। अनेक ई-मित्र संचालक अन्यर्थियों को भ्रमित कर अन्य फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करते हैं। ई-मित्र संचालक अभ्यर्थियों को आगे बढ़कर कहते हैं कि अमुक पद का विज्ञापन भी आयोग द्वारा जारी किया गया है, अतः वह फार्म भी भर देता हूं। इससे पद की योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी द्वारा भी आवेदन कर दिये जाने से आवेदकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और ऐसे अभ्यर्थी बाद में परीक्षा में सम्मिलित भी नहीं होते हैं। दूसरी और आयोग को प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर ही परीक्षा सबंधी समस्त व्यवस्थाएं करनी होती है, जिससे अनवाश्यक ही श्रम और समय नष्ट होता है।

मकराना :30 मई 2025 :शुक्रवार को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मकराना प्रेस क्लब में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का विषय था “हिंदी पत्रकारिता और ग्रामीण पत्रकारों का योगदान”, जिसमें वक्ताओं ने हिंदी पत्रकारिता की ऐतिहासिक भूमिका और ग्रामीण संवाददाताओं के महत्व को रेखांकित किया। मुख्य वक्ता देवी सिंह बीका ने कहा, “ग्रामीण पत्रकारों की कलम गांव की सच्चाई को उजागर करती है। उनकी रिपोर्ट ही कई बार व्यवस्था को जगाने का काम करती है।” अध्यक्षता प्रेस क्लब अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार बिक्रम सिंह शेखावत ने की। संगोष्ठी के दौरान क्षेत्र के दैनिक आसपास के पत्रकार मो. सलीम एवं दैनिक जनजागरण विक्रम सिंह चौहान को सम्मानित किया गया, जिन्होंने सीमित संसाधनों में भी निष्पक्ष और साहसी रिपोर्टिंग कर समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। कार्यक्रम का संचालन कार्यकारिणी सदस्य रणजीत सिंह राजपुरोहित ने किया और धन्यवाद ज्ञापन किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और कदाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही और अभियोजन स्वीकृति के 16 विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण किया है। श्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की और धारा 17-ए के एक प्रकरण में विस्तृत जांच व अनुसंधान की अनुमति प्रदान की है। इसी तरह कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के प्रकरण में दोषी अधिकारी को सेवा से हटाया गया है। वहीं, पद के दुरूपयोग के साथ राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने की जांच के एक प्रकरण में आरोपित अधिकारी को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है। वहीं सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 9 अधिकारियों की पेंशन रोके जाने की कार्यवाही की गई है और 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त, सेवारत 3 अधिकारियों के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत 2 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का निर्णय किया गया है और एक प्रकरण में प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए 17 सीसीए में प्रदत्त दंड को यथावत रखा गया है।