अभ्यर्थियों को भ्रमित कर अनावश्यक फार्म भरवाने वाले ई-मित्र संचालकों के विरूद्ध आरपीएससी कार्रवाई करेगा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को उसका लाइसेंस निरस्त करने हेतु लिखा जाएगा। ई-मित्र संचालकों को आगाह किया जाता है कि वे किसी भी अभ्यर्थी को भ्रमित कर अनावश्यक फॉर्म भरने के लिए नहीं उकसाये। साथ ही अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि जिस पद के लिए योग्यता रखते हैं, उसी पद हेतु आवेदन करें। आयोग सचिव ने बताया कि कई ई-मित्र संचालक अनेक भर्ती विज्ञापनों के तहत ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र भी भरवा देते हैं, जिनकी अभ्यर्थी योग्यता तक नहीं रखते हैं। अधिकांश अभ्यर्थियों को यह तक ज्ञात नहीं होता है कि वह उक्त पद के लिए योग्यता रखता है अथवा नहीं। अनेक ई-मित्र संचालक अन्यर्थियों को भ्रमित कर अन्य फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करते हैं। ई-मित्र संचालक अभ्यर्थियों को आगे बढ़कर कहते हैं कि अमुक पद का विज्ञापन भी आयोग द्वारा जारी किया गया है, अतः वह फार्म भी भर देता हूं। इससे पद की योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी द्वारा भी आवेदन कर दिये जाने से आवेदकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और ऐसे अभ्यर्थी बाद में परीक्षा में सम्मिलित भी नहीं होते हैं। दूसरी और आयोग को प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर ही परीक्षा सबंधी समस्त व्यवस्थाएं करनी होती है, जिससे अनवाश्यक ही श्रम और समय नष्ट होता है।

मकराना :30 मई 2025 :शुक्रवार को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मकराना प्रेस क्लब में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का विषय था “हिंदी पत्रकारिता और ग्रामीण पत्रकारों का योगदान”, जिसमें वक्ताओं ने हिंदी पत्रकारिता की ऐतिहासिक भूमिका और ग्रामीण संवाददाताओं के महत्व को रेखांकित किया। मुख्य वक्ता देवी सिंह बीका ने कहा, “ग्रामीण पत्रकारों की कलम गांव की सच्चाई को उजागर करती है। उनकी रिपोर्ट ही कई बार व्यवस्था को जगाने का काम करती है।” अध्यक्षता प्रेस क्लब अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार बिक्रम सिंह शेखावत ने की। संगोष्ठी के दौरान क्षेत्र के दैनिक आसपास के पत्रकार मो. सलीम एवं दैनिक जनजागरण विक्रम सिंह चौहान को सम्मानित किया गया, जिन्होंने सीमित संसाधनों में भी निष्पक्ष और साहसी रिपोर्टिंग कर समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। कार्यक्रम का संचालन कार्यकारिणी सदस्य रणजीत सिंह राजपुरोहित ने किया और धन्यवाद ज्ञापन किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और कदाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही और अभियोजन स्वीकृति के 16 विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण किया है। श्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की और धारा 17-ए के एक प्रकरण में विस्तृत जांच व अनुसंधान की अनुमति प्रदान की है। इसी तरह कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के प्रकरण में दोषी अधिकारी को सेवा से हटाया गया है। वहीं, पद के दुरूपयोग के साथ राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने की जांच के एक प्रकरण में आरोपित अधिकारी को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है। वहीं सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 9 अधिकारियों की पेंशन रोके जाने की कार्यवाही की गई है और 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त, सेवारत 3 अधिकारियों के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत 2 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का निर्णय किया गया है और एक प्रकरण में प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए 17 सीसीए में प्रदत्त दंड को यथावत रखा गया है।

संगमरमर के लिये प्रसिद्ध मकराना में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर प्रेस क्लब की स्थापना की गई। क्लब अध्यक्ष बिक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि क्लब की स्थापना से स्थानीय पत्रकारों में पारिवारीक प्रेम बढ़ेगा वहीं दिनभर की भागदौड़ में सकून भी। मकराना वैसे भी प्रदेश का विकासशील शहरों में से एक है और हमारा क्लब शहर के विकास में अपनी अहम भूमिका निभायेगा। इस दौरान कई प्रत्रकारों ने अपने विचार रखे। उन्होने कहा सत्य की राह पर अडिग रहकर पत्रकारिता को जनसेवा का सशक्त माध्यम बनाना होगा। स्थापना समारोह में नगर के गणमान्य नागरिकों सहित कई पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं भाग लिया।

प्रदेश की गौशालाओं में सुधार को लेकर सोमवार को पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में सचिवालय में गोपालन विभाग की समीक्षा हुई। इस दौरान गौशालाओं को समय पर अनुदान देने, गौशाला की भूमि पर हुए अतिक्रमण हटवाने, गौ तस्करी कानून को और अधिक सख्त बनाने, मृत गौमाता के शव को समाधि देने के लिए अतिरिक्त भूमि का आवंटन करने की गौ सेवा समितियों के प्रतिनिधियों की मांग पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा गौशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ऑर्गेनिक खाद का विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से करवाने, गौ-अर्क की बिक्री आयुर्वेद विभाग के माध्यम से करवाने के लिए उचित व्यवस्था कराने, गौशालाओं की शाखा खोलने के लिए नियमों में शिथिलता प्रदान करने, बछड़ों का नियमानुसार बधियाकरण कराने, प्रदेश में गाय के कृत्रिम गर्भाधान के लिए उसी नस्ल का सीमन इस्तेमाल करने के सुझावों पर भी चर्चा हुई। गोपालन मंत्री ने सभी विषयों पर गहन विचार विमर्श के बाद गौशाला प्रतिनिधियों को उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। श्री कुमावत ने बताया कि गौशालाओं में व्यवस्थाओं की प्रभावी निगरानी के लिए जिला व राज्य स्तरीय कमेटियों में दो-दो सदस्य शामिल करने के प्रस्ताव पर राज्य स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौशालाओं को समय पर अनुदान की राशि मिले, इसके लिए वार्षिक कैलेंडर बनाया जाएगा, गौशालाओं की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटवाने के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। समीक्षा के दौरान गोपालन विभाग के निदेशक प्रहलाद राय नागा, राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद राम शास्त्री व पूर्व अध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज, श्रीपति धाम गौशाला, सिरोही के संचालक गोविंद वल्लभ महाराज, रघुनाथ सिंह राजपुरोहित सहित गोपालन विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य में पारंपरिक रूप से संरक्षित “ओरण” भूमि को वन भूमि का दर्जा देने संबंधी ऐतिहासिक निर्णय के अनुपालन में शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जितेन्द्र राय गोयल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीति की चर्चा हुई। चर्चा के दौरान श्री गोयल ने बताया कि यह निर्णय न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि पारंपरिक ग्रामीण आस्थाओं और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया राज्य की पांरम्परिक ओरण संस्कृति व पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है और ओरण स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी जरुरी है। इस दौरान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अर्पणा अरोड़ा ने कहा कि ओरण जमीनों का सेटेलाइट रीमोट सेंसिंग तकनीक के द्वारा सर्वे कर डिमार्केशन किया जाएगा। राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित “ओरण” भूमि की पहचान कर उसे राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में स्थानीय ग्रामीण समुदायों, पंचायती राज संस्थाओं और राजस्व विभाग का सक्रिय सहयोग लिया जाएगा अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक कार्य योजना तैयार कर समयबद्ध रूप से इस निर्णय को लागू किया जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि “ओरण” भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध गतिविधि न हो। चर्चा के दौरान राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुराग भारद्वाज सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

आरजीएचएस में चिकित्सकों द्वारा घर ओपीडी पर राजकीय कार्मिकों, पेंशनरों और उनके परिजनों को चिकित्सीय परामर्श देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिये एक नवाचार किया गया है। इसके तहत अनुमोदित निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों को आरजीएचएस पोर्टल पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके बाद घर पर ओपीडी में देखे जाने वाले आरजीएचएस योजना के लाभार्थियों की ओपीडी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। एसएसओ आईडी से यह पंजीयन होगा और पूरी प्रक्रिया मात्र दो मिनट में पूरी की जा सकती है। बिना किसी ज्यादा औपचारिकता के आरजीएचएस लाभार्थियों को अन्य मरीजों के साथ ओपीडी लाभ देकर उनका पर्चा सिस्टम पर अपलोड करना होगा ताकि आरजीएचएस के तहत पोस्ट ऑडिट प्रक्रिया में सूचना उपलब्ध रहे। यह 24 घण्टे में कभी भी किया जा सकता है। योजना में अनुमोदित सभी निजी अस्पतालयों के प्रबंधन/चिकित्सकों को शुक्रवार को इस पूरी प्रक्रिया का लाइव डेमो दिया गया और आगामी 25 से 30 मई के मध्य पंजीयन करवाने के लिये निर्देशित किया गया। यह नया नवाचार इस फीडबैक के आधार पर किया जाना आवश्यक हो गया था कि फार्मेसी के माध्यम से ओपीडी की सत्यता का आंकलन करने का कोई तरीका नहीं होने से फर्जी तरीके से काफी ज्यादा दवाईयाँ या उनके बदले सामान प्राप्त किये जाने की घटनाएँ नोट की गईं थीं, जिन पर गत दिनों में काफी कार्रवाई भी की गई थी। लाइव डेमों में सभी निजी अनुमोदित अस्पतालों को एडमिशन और डिस्चार्ज के समय मरीजों के फोटो सही प्रकार से अपलोड करने के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने गुरुवार को धौलपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में संचालित पेयजल परियोजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण हों और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है हर नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना। जलदाय मंत्री ने कहा कि किसी भी परियोजना की सफलता उसकी गुणवत्ता और समयबद्धता पर निर्भर करती है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जो संवेदक टेंडर शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं या कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। समीक्षा के दौरान मंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर जिले की जल समस्याओं पर सुझाव लिए और अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनकी मदद से स्थायी समाधान की रणनीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि गांव-ढाणी तक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय ज़मीनी हकीकतों को समझना और उन्हें योजनाओं में सम्मिलित करना ज़रूरी है। श्री चौधरी ने अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि पेयजल की उपलब्धता सीमित है और इसका उपयोग केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पेयजल का प्रयोग कृषि या व्यवसायिक उद्देश्यों में करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भारत-पाकिस्तान के मध्य अप्रत्याशित तरीके से हुए सीजफायर पर सवालिया निशान लगाये है। उन्होने संचार माध्यमों के जरिए केन्द्र सरकार से मांग की है कि वह देश को बताये कि किन मापदण्डों और आश्वासनों पर पाकिस्तान के साथ समझौता किया गया है। श्री पायलट ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के मध्य जिस प्रकार से सीजफायर किया गया और उसकी घोषणा किसी तीसरे देश के राष्ट्रपति द्वारा की गई यह बहुत ही अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा कि जिस देश ने सीजफायर के कुछ घण्टों बाद ही उसका उल्लंघन कर दिया हो वह भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं करेगा इसकी क्या विश्वसनीयता है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आई.एम.एफ. द्वारा पाकिस्तान को बहुत बड़ा ऋण दिया गया है, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के साथ व्यापार विस्तार की बात की जा रही है, ऐसे में इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान अपने संसाधनों का दुरूपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद को पनपाने के लिए नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमेशा से ही कश्मीर द्विपक्षीय मामला रहा है, इसका अन्तर्राष्ट्रीयकरण किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सारे दल, पक्ष-विपक्ष, पूरा देश एकजुट है। जो ताकते आतंकवाद को पनपाने का काम करती है, उनका सफाया होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, उसके लिए भारतीय सेना की जितनी प्रशंसा की जाये उतनी कम है। संचार माध्यमों से चर्चा के दौरान कांग्रेस महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रदेश में स्वागत है। प्रधानमंत्री पहले भी कई बार प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं, बड़ी-बड़ी घोषणाएं भी करके गये है, जो कि धरातल पर नहीं उतरी है। उन्होंने मांग की कि ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कम से कम इसे पूरा करके जाये। वहीं भाजपा विधायक कंवरलाल की विधानसभा से सदस्यता मामले में श्री पायलट ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद स्थापित मापदण्डों के बावजूद भी भाजपा सरकार अपने विधायक को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण श्री राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त की गई थी, जबकि इस प्रकरण में सबकुछ स्पष्ट होने के बाद भी भाजपा विधायक की सदस्यता पर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है जो कि भाजपा सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिला, गरीब, युवा और किसान सहित हर वर्ग के उत्थान से ही देश का उत्थान हो रहा है। मुख्यमंत्री बुधवार को बिड़ला सभागार में अखिल भारतीय रैगर महासभा के प्रतिनिधि सम्मेलन और अभिनंदन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने संत जीवाराम, संत आत्माराम और बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन कर समाज प्रतिभाओं को बधाइयां दीं। श्री शर्मा ने कहा कि आजादी पूर्व से ही रैगर समाज का राष्ट्रहित में अहम योगदान रहा है। हमारी सरकार ने भी आवश्यक निर्णय लेकर सभी समाजों के विकास कार्यों को गति दी है। इस दौरान उन्होंने देश में संस्कृति, विरासत और समाज समानता में अहम भूमिका निभाने वाले ‘संत आत्माराम लक्ष्य‘ का पैनोरमा बनाने के लिए घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे संत आत्माराम लक्ष्य के विचारों को आत्मसात कर युवा राष्ट्र विकास के मार्ग पर चल सकेंगे।