मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी की सहभागिता से राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में हरित और उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की संकल्पसिद्धि हो सके। श्री शर्मा गुरूवार को जैसलमेर के पोकरण में रिन्यू पावर के 1.3 गीगावॉट पीक के सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसलमेर की सुनहरी धरा पर स्थापित इस सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर किए जा रहे कार्यों को गति मिलेगी। इस सोलर प्लांट से उत्पादित समस्त बिजली राजस्थान की वितरण कंपनियों को कम दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को ऊर्जा निर्बाध रूप से मिल सकेगी और भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी एक बेंचमार्क तैयार होगा। इस संयंत्र से 1,500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल और सबसे स्वच्छ ऊर्जा है। अन्य ऊर्जा स्रोतों के भंडार सीमित हैं लेकिन सौर ऊर्जा का कोई क्षय नहीं होता है, यह अक्षय ऊर्जा है। हर परिवार सौर ऊर्जा का उत्पादक बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी नवीकरणीय ऊर्जा के अनुकूल है। राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं। कच्चे माल की भरपूर उपलब्धता, अच्छा औद्योगिक बुनियादी ढांचा, अनुकूल भौगोलिक स्थिति और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाते हैं। उन्होंने कहा कि सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को एकीकृत करने की दिशा में पहल करते हुए पश्चिमी राजस्थान में एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसमें एक ग्रिड सब स्टेशन का नेटवर्क भी शामिल है, जिससे 6,311 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादित होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पादक कंपनियों को उचित दरों पर बड़े सरकारी भूखंड उपलब्ध करवा रही है। केंद्र और राज्य सरकार कौशल संवर्धन, बुनियादी ढांचा और तकनीकी विकास के लिए अनेक योजनाएं भी संचालित कर रही है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप ऐसे संयंत्रों से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एनर्जी के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान आवासन मण्डल आम आदमी के आवास का सपना पूरा करने के लिए अविराम प्रयासरत है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 की क्रियान्विति में अप्रैल और मई माह में प्रदेश के विभिन्न जिलों—जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा और हनुमानगढ़ में विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे ई डब्लू एस, एलआईजी, मध्यम आय वर्गों और उच्च आय वर्गों के परिवारों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसी के साथ ही अटरू, गजनपुरा,नैनवा , लाखेरी और धौलपुर में भी विभिन्न आवासीय योजना जल्द शुरू की जायेंगी। इसी के साथ ही जैसलमेर और नीमराना के करीब शाजहानपुर में भी मण्डल जल्द नवीन आवासीय योजना लाने की तैयारी कर रहा है। इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर गुरुवार को आवास भवन में आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। डॉ. शर्मा ने अभियंताओं अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन नवीन योजनाओं से संबंधित सभी कार्यों को सर्वोच प्राथमिकता के साथ पूरा करें और निर्देश दिए कि इनके निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होने कहा कि चाहे ई नीलामी हो या आवासीय योजना, सैंकड़ों आवेदन और नीलामी द्वारा अर्जित करोड़ों का राजस्व इस बात का प्रमाण है कि आज भी आवासन मण्डल संपत्तियों में निवेश और घर खरीदने के लिए लोगों की पहली पसंद है। हमे हरसंभव प्रयास करना है कि हम इस प्रथम पायदान पर बने रहें और भविष्य में भी मण्डल के प्रति लोगों के विश्वास और रुझान को कायम रख सकें। उल्लेखनीय है कि जयपुर के सेक्टर -26 प्रताप नगर तथा सेक्टर 5 मानसरोवर में भी आवासन मण्डल विभिन्न आय वर्ग के लिए 2 नई योजनाएं लाने जा रहा है समीक्षा के दौरान नवीन योजनाओं के साथ ही अन्य मुद्दों पर भी गहन मंथन किया गया। वहीं डॉ. शर्मा ने मानसून से पहले ही अपनी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि मण्डल की परियोजनाओं में जहाँ कहीं भी जल भराव की समस्या है उसका समय रहते निरीक्षण कर समाधान निकालें ताकि जल भराव से वहाँ के रहवासियों को राहत मिल सके। उन्होने संपत्तियों के चिन्हितीकरण व भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावों की भी समीक्षा की। आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए कि मण्डल की संपत्तियों को चिन्हित कर वहाँ बोर्ड लगाएं ताकि उन संपत्तियों पर अवैध कब्जे न हों साथ ही अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई कर मण्डल मुख्यालय को अवगत करवायें। इस दौरान सचिव डॉ अनिल पालीवाल, मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, टी एस मीणा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रतीक श्रीवास्तव और मुख्य नगर नियोजक अनिल माथुर सहित समस्त उच्च अधिकारी और अभियंता उपस्थित रहे।

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सरस उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता के कारण सम्पूर्ण देश में एक विशिष्ठ पहचान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप डेयरी उत्पादों के क्षेत्र में सरस को विश्वस्तरीय ब्रांड बनाने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। श्री कुमावत गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने आरसीडीएफ के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन सरस उत्पादों की मांग अधिक है उनके उत्पादन में वृद्धि की जाए। साथ ही उत्पादन के समय गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये। मंत्री ने कहा कि सरस उत्पादों के नाम से ख़राब गुणवत्ता के उत्पादों को बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध निरंतर जाँच अमल में लाकर सख्त कार्रवाई की जाये। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग की बजट घोषणाओं को समय पर लागू करने के लिए उनकी नियमित मोनिटरिंग करते हुए पशुपालकों को राहत प्रदान करें। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि सहकारी डेयरियाँ किसानों और पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के साथ बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराती है इसलिए सभी सहकारी संघों में रिक्त पदों को भरने और नवीन संघों में नए पद स्वीकृत करने की कार्यवाही भी जल्द पूर्ण करने के प्रयास किये जायेगे। समीक्षा के दौरान डेयरी फेडरेशन की प्रबन्ध निदेशक श्रुति भारद्वाज ने अपना रिर्पोट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होने बताया कि फेडरेशन द्वारा गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष सरस उत्पादों के विक्रय में अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त की गयी है। वर्ष 2024-25 में वाइट बटर की बिक्री में 757 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहीँ स्वीट्स में 38 फीसदी, घी में 21 फीसदी, फ्लेवर्ड मिल्क में 20 फीसदी और फ्रेश प्रोडक्ट्स की बिक्री में 18 फीसदी की वृद्धि हुई हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न संघों और आरसीडीएफ द्वारा इस वर्ष 400 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ अर्जित किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 34 फीसदी से भी अधिक है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में पेयजल प्रबंधन और समर कंटीन्जेंसी प्लान को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्ययोजना के तहत आमजन को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला कलक्टर्स की अनुशंषा पर जिलों में पेयजल से संबंधित आकस्मिक कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचईडी अधिकारियों को भी फील्ड में रहकर जलापूर्ति की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नवीन नलकूप और हैण्डपंप लगाए जाएं। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यकता के अनुसार टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पेयजल से संबंधित पाइपलाइनों, पुराने नलकूप एवं हैंडपंप के मरम्मत कार्यों को भी समय से पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी सहित विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे और सभी जिलों के विभागीय अधिकारी वीसी के जरिए जुड़े।

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव और रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने कहा कि सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणों हेतु लाई जा रही मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का लाभ सभी पात्र लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत शत प्रतिशत वसूली का लक्ष्य तय कर इसके लिए पूरे मनोयोग से प्रयास किए जाएं। श्रीमती राजपाल बुधवार को नेहरू सहकार भवन में राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। शुरुआत से ही प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए योजना की जानकारी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाई जाए, ताकि वे योजना से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार किए जा रहे पोर्टल को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। जिन जिलों में अधिक ऋण राशि बकाया है, उनमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए अलग रणनीति बनाई जाए। समीक्षा के दौरान भूमि विकास बैंक के अधकारियों द्वारा बताया गया कि योजना की क्रियान्विति के लिए पोर्टल लगभग तैयार किया जा चुका है और कुछ ही दिनों में इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। पोर्टल पर ऋणियों की सहूलियत के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह पात्र ऋणियों को मैसेज के माध्यम से सूचना दी जाएगी। साथ ही, कॉल सेंटर की स्थापना कर सभी पात्र व्यक्तियों को कॉल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिन जिलों में अधिक डिमाण्ड है, वहां वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। प्रमुख शासन सचिव ने भूमि विकास बैंकों के कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। वहीं, भूमि विकास बैंकों में भर्ती के बिन्दु पर समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि नियमानुसार भर्ती का परिणाम जारी होने से पूर्व पदों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है। ऐसे में प्रक्रियाधीन भर्ती से ही पदों को भरने पर विचार किया जाए। साथ ही, कामकाज को सुचारू रखने के लिए इंटर्न्स की भर्ती पर भी विचार किया जा सकता है। श्रीमती राजपाल ने ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 95 प्रतिशत से कम वसूली करने वाले प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत बजट उपयोग की स्थिति, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर ऋण वितरण की प्रगति एवं एकमुश्त योजना के दायरे से बाहर वाले अवधिपार ऋण मामलों एवं नियमित मामलों में वसूली कार्यक्रम पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक जितेन्द्र प्रसाद ने बताया कि ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत नियमित खातों में कुल 111.98 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जो लक्ष्य का 91.04 प्रतिशत है। वहीं, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 80 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि ब्याज अनुदान योजनाओं के अंतर्गत अवधिपार ऋणों के मामलों में समझाइश एवं सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से वसूली कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। बैठक में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा लाए गए बजट के केन्द्र मेें लोक कल्याण के कार्य निहित हैं, इसलिए संबंधित विभाग किसी भी स्तर पर बजट घोषणाओं की क्रियान्विति में देरी ना करें। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारकर कर ही हम आपणो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार और विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागों की वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित किया जाए। विकास कार्यों और योजनाओं की क्रियान्विति में संबंधित अधिकारी व संवेदक द्वारा लापरवाही करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए समयबद्ध भू-आवंटन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति और किसानों को सिंचाई हेतु पानी सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 सहित विभिन्न कार्यों में देरी ना हो। नियमित मॉनिटरिंग कर कार्यों की प्रतिदिन की प्रगति की समीक्षा की जाए। उन्होंने वृहद् पेयजल एवं सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को पेयजल पाइपलाइन और सीवर लाइन को बिछाने के कार्य में परस्पर बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी निर्देशित किया, जिससे सड़कों को बार-बार क्षति नहीं पहुंचे और राजस्व की हानि भी ना हो। उन्होंने इस तरह की क्षतिग्रस्त सड़कों के शीघ्र मरम्मत और समस्त जिला कलक्टर्स को भी इस संबंध में प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ‘कॉल बिफोर यू डिग’ ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से संबंधित विभाग और एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हैं और सड़कों को कम से कम क्षति होती है। सड़कों की मरम्मत भी समय पर हो जाती है। उन्होंने इस ऐप का अधिकतम उपयोग करने के लिए निर्देशित किया।

प्रदेश में पहले भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का मंदिर में गंगाजल ​छिड़कना और अब कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा का भाजपा नेता के कपड़े फाड़े जाना राजनीति है या आपसी द्वेश नेताओं द्वारा इस तरह की हरकत निश्चित रूप से जनहित को प्रभावित करती है। बामनवास विधायक श्रीमती मीणा द्वारा जिस गुंडई से भाजपा के मंडल अध्यक्ष हनुमत दीक्षित के कपड़े फाड़े हैं और धमकाते हुए कहा कि बीजेपी है तो गुंडाराज हो गया क्या, गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो। अंबेडकर की प्रतिमा के हाथ कैसे लगाया। वाकई ये घटना राजनीति के लिये चिंता का विषय है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर विधायक की ये हरकत पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की हरकत की याद दिलाती है। वहीं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के मामले में सोमवार को जोधपुर में संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों से कहा कि जब भाजपा की प्रारंभिक सदस्यता दी जाती है तभी यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि लिंग, जाति व धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसे में पूर्व विधायक का कृत्य तुरंत कार्रवाई करने वाला था जो हमने किया भी है। उनसे जवाब मांगा था जो आ गया है और अनुशासन समिति को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि उनके घर पर काम करने वाले कई दलित हैं, ऐसे में वे जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन उन्होंने जो सार्वजनिक कृत्य किया है वह क्षमा योग्य नहीं है। हालांकि किसी को भी दंडित करने से पहले सुनवाई का अवसर देते हैं, इसके बाद निर्णय किया जाएगा। ऐसे में क्या कांग्रेस आलाकमान भी बामनवास विधायक मीणा के इस कृत्य पर संज्ञान लेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने देश ही नहीं, पूरी दुनिया को राह दिखाई है। बाबा साहब ने अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति के उत्थान का जो सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ जुटी हुई है। प्रदेश के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।श्री शर्मा सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर का संविधान निर्माण में अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने सबसे बड़ा संविधान देकर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाया। भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर ने पीड़ित, शोषित, वंचित और उपेक्षित लोगों के लिए भेद-भाव रहित समाज का मार्ग दिखाया है। श्री शर्मा ने कहा कि बाबा साहब ने सभी वर्गों में शिक्षा पर जोर दिया और महिला सशक्तीकरण और श्रम सुधार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दुनिया उनके सामाजिक दर्शन और कानूनी ज्ञान का लोहा मानती है और उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के लिये 25 योजनाओं की कोम्बो फ्लैगशिप योजना घोषित की है। इन के तहत केंद्र और राज्य की योजनाओं को शामिल किया है। वहीं इसकी देख—रेख का जिम्मा मुख्यमंत्री कार्यालय का रहेगा और कामकाज का जिम्मा आयोजना विभाग रहेगा। इन 25 योजनओं में जल जीवन मिशन सहित नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी, कुसुम योजना ए, बी और सी, बिजली में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना RDSS, लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, अटल ज्ञान केंद्र, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), अटल प्रगति पथ,प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी,प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना,पीएम विश्वकर्म योजना , मिशन हरियालो राजस्थान – एक पेड़ मां के नाम अभियान, जल जीवन मिशन,अमृत योजना,पंच गौरव योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजनाओं को शामिल हैं। इन सभी योजनओं का लेखा—जोख और देख—रेख की रिर्पोट प्रत्योक महीने की 7 तारीख तक मुख्यमंत्री कार्यालय भेजना होगा। वहीं प्रभारी मंत्री और सचिव फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करेगें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महान शिक्षाविद् समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने नारी शिक्षा, किसानों के अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए अलख जगाई। उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फुले जी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए राज्य सरकार राजस्थान को कृषक-कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कृतसंकल्पित है। श्री शर्मा महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती के अवसर पर सहकार मार्ग स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा फुले की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यंत्री शुक्रवार को मुहाना मंडी परिसर में ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह केवल एक जयंती समारोह नहीं बल्कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ज्योतिबा फुले जी ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, अंधेरे में प्रकाश का दीप जलाया और उत्पीड़ित वर्गों को सम्मान व समानता का अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी सोच केवल एक समय की नहीं थी, बल्कि वह विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार चार जातियां- गरीब, युवा, महिला और किसानों का उत्थान सुनिश्चित कर रही है। राज्य सरकार ने इसी बजट में 5 हजार गांवों को बीपीएल मुक्त करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में पारदर्शिता और पेपरलीक के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई से युवाओं को राहत दी गई है। हम किसानों को पानी, ऋण वितरण तथा उन्नत तकनीकों के माध्यम से सशक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो भी वादे किए हैं हम उनको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्योतिबा फुले के आदर्शों को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार ने फल-सब्जी व्यापारियों और बागवानी करने वाले किसानों के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिनका लाभ आने वाले वर्षों तक प्रदेश को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में नई कृषि मंडियों की स्थापना से किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने और स्थानीय स्तर पर विपणन की सुविधा देने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही, जयपुर के जमवारामगढ़ में फूल मंडी, जहाजपुर और शाहपुरा नगर पालिका में फल एवं सब्जी मंडी सहित राज्यभर में विभिन्न मंडियों का निर्माण, प्याज भंडारण संरचना निर्माण हेतु 2,500 किसानों को 22 करोड़ रुपये की सब्सिडी, 3 हजार प्याज भंडारगृहों के निर्माण हेतु 26 करोड़ रुपये का अनुदान सहित विभिन्न कार्य राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आमजन से आत्मीयता से संवाद किया।