गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हुक्काबार और नशाखोरी पर निरन्तर सख्त कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में सभी प्रकार के अवैध मादक पदार्थों हुक्का आदि की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर नशाखोरी को खत्म करने की दिशा प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य राम सहाय वर्मा द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस द्वारा कोटपा (COTPA) एक्ट में हुक्का बार संचालकों के खिलाफ निरन्तर कार्रवाई की जा रही है। जिस मकान या स्थान में हुक्काबार संचालित पाये जाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा कानून सम्मत कार्रवाई कर अपराधियों को निरुद्ध करने का काम किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों पर कोटपा एक्ट के तहत कठोर कारवाई की जाएगी। उन्होने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2022 में 55 हजार 326 और वर्ष 2023 में 25 हजार 885 हुक्का बार और अवैध गतिविधियां के मामले सामने आए थे। उस समय हुक्का बार और अवैध गतिविधियां चरम पर थीं। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2024 व 2025 में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप इस दौरान हुक्का बार और अवैध गतिविधियां के मामले घटकर 12 हजार 598 पर आ गए।

बुधवार को सर्व किन्नर समाज के प्रतिनिधियों ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर हाल के दिनों में मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे विवादित बयानों पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। समाज ने स्पष्ट रूप से कहा कि शिव शंकर सैनी उर्फ़ तनिषा और हिमांगी सखी जैसे व्यक्तियों द्वारा दिए जा रहे भड़काऊ बयानों से सर्व किन्नर समाज का कोई लेना-देना नहीं है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप— प्रेस वार्ता के दौरान समाज की गुरू मुन्नी बाई ने कहा कि तनिषा और उसके सहयोगियों द्वारा हिंदू-मुस्लिम संप्रदाय को लेकर की जा रही बयानबाजी पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि “किन्नर जिहाद” जैसे शब्दों का प्रयोग कर पूरे समाज की छवि को धूमिल किया जा रहा है। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा, “हमारा समाज हमेशा से सभी धर्मों और समुदायों का आशीर्वाद देता आया है। इस तरह की बयानबाजी से समाज में वैमनस्य और अशांति फैलने का खतरा पैदा हो गया है, जो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।” लिंग परिवर्तन के सबूत किए सार्वजनिक— प्रेस कॉन्फ्रेंस में लवली सिंह गौड़ ने एक बड़ा खुलासा करते हुए शिव शंकर सैनी उर्फ़ तनिषा की वास्तविकता पर सवाल उठाए। उन्होने मीडिया के सामने दस्तावेज़, प्रमाण पत्र, एफिडेविट और वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि तनिषा ने मार्च 2023 में लिंग परिवर्तन कराया है और चुनौती देते हुए कहा कि यदि तनिषा स्वयं को “सनातनी किन्नर” होने का दावा करता है, तो उसे इसके ठोस और पुख्ता प्रमाण सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने चाहिए। प्रशासन की चुप्पी पर उठाए सवाल— समाज की गुरू जानकी देवी ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि “किन्नर जिहाद” प्रकरण को लेकर तनिषा के खिलाफ अब तक अलग-अलग पांच पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने प्रशासन की इस चुप्पी को “चिंता का विषय” करार दिया और सवाल उठाया कि आखिर क्यों ऐसे तत्वों को खुलेआम जहर उगलने की अनुमति दी जा रही है? सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग— प्रेस वार्ता के अंत में सर्व किन्नर समाज ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने मांग की कि भड़काऊ बयानबाजी करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि राजस्थान में शांति, सौहार्द और भाईचारा बना रहे। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो समाज अपनी अस्मिता और सामाजिक शांति के लिए बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को शासन सचिवालय में विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग के के साथ समीक्षा की। मंत्री ने उपभोक्ताओं के हितों के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को आगामी तीन माह में मिशन मोड़ पर कार्य करते हुए विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुऍ) नियम, 2011 के अंतर्गत पैकेज्ड वस्तु बेचने वाले व्यापारियों को पैकर रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु अभियान चलाने के निर्देश दिए। श्री गोदारा ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने और उचित मूल्य दुकानों पर गेहूं वितरण में उपयोग लिये जाने वाले तौलन यंत्रों का सत्यापन भी आगामी 45 दिन में पूर्ण कर उपभोक्ताओं को पूरा तौल सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही गेहूं खरीद केन्द्रों, ज्वैलर्स और खुदरा व्यापारियों द्वारा उपयोग में लिये जा रहे तौलन यंत्रों का सत्यापन भी अभियान मोड़ में आगामी तीन माह में चलाया जायेगा, जिसमें विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं कों पूरा तौल दिलाने की दिशा में कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे प्रदेश को विधिक मापविज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में सार्थक प्रयास किये जाये।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि जल जीवन मिशन में अनियमितता और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध शत-प्रतिशत कार्यवाही की जाएगी और लम्बित दोषी अधिकारियों को आरोप पत्र जारी किए जाए। आरोप पत्र देरी से जारी करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों को सीसीए 16 और 17 में आरोप पत्र जारी किए है उनमें भी आवश्यक कार्रवाई करते हुए शीघ्र कार्यवाही करने की जाए। जलदाय मंत्री बुधवार को जलदाय विभाग के सभागार में विभागीय समीक्षा के दौरान अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने विभागीय बजट घोषणा 2024-25 व 2025-26 की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन घोषणाओं की निविदाएं अभी तक प्रक्रियाधीन है उन्हें 15 फरवरी तक कार्य आदेश देने की कार्रवाई की जाए। वरना इस कार्य में विलंब करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। श्री चौधरी ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही जल आपूर्ति की समीक्षा करते हुए कहा कि नवसृजित नगर पालिका क्षेत्रों में शहरी मापदण्डों के अनुसार 100 एलपीसीडी के अनुसार योजनाए क्रियान्वित करें ताकि भविष्य में पेयजल को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहें। उन्होंने सतही जल से लाभान्वित जिलों में ग्रीष्मकाल से पूर्व पर्याप्त भण्डारण की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। जलदाय मंत्री ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मिशन के तहत बकाया घरेलू कनेक्शनों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूर्ण करावें ताकि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को पूर्णता रिपोर्ट भिजवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत की जा रही निविदाओं में अनावश्यक देरी नहीं की जाए, और आगामी 15 दिवस में बकाया निविदाएं पूर्ण की जाए।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में इंडिया स्टोनमार्ट मोबाइल ऐप का औपचारिक शुभारंभ किया। स्टोन उद्योग के लिए यह अपनी तरह की पहली व्यापक डिजिटल पहल मानी जा रही है। जिसके माध्यम से उद्योग को एक समर्पित डिजिटल इकोसिस्टम उपलब्ध कराया गया है। इंडिया स्टोनमार्ट ऐप के जरिए पहली बार स्टोन उद्योग को ई-स्टॉल, डिजिटल मार्केटप्लेस, नेटवर्किंग, इवेंट अपडेट्स और AI-सक्षम सर्च जैसी उन्नत सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। यह ऐप प्रदर्शकों, खरीदारों और उद्योग से जुड़े सभी हितधारकों के लिए व्यापार, संवाद और सहयोग को सरल और प्रभावी बनाएगा। लॉन्च कार्यक्रम में स्टोनमार्ट के संयोजक नटवर अजमेरा, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सह महामंत्री नरेश पारीक, राष्ट्रीय सचिव अंजू सिंह और पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष योगेश गौतम सहित स्टोन उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने इस डिजिटल पहल को स्टोन उद्योग के भविष्य के लिए एक निर्णायक कदम बताया। इंडिया स्टोनमार्ट ऐप के माध्यम से डिजिटल ई-स्टॉल और AI-आधारित सर्च तकनीक स्टोन कारोबार के पारंपरिक तरीकों में बदलाव लाएगी और वैश्विक खरीदारों से सीधे जुड़ाव का अवसर प्रदान करेगी। यह प्लेटफॉर्म न केवल व्यापारिक गतिविधियों को गति देगा, बल्कि भारतीय स्टोन उद्योग को अंतरराष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा। Stone Mart India 2026 एक चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन 5 से 8 फरवरी 2026 में जयपुर स्थित जयपुर एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC), सीतापुरा में प्रस्तावित है। यह आयोजन प्राकृतिक पत्थरों (मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन), माइनिंग, प्रोसेसिंग मशीनरी, टूल्स और स्टोन आर्ट से जुड़े उद्योगों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। राजस्थान देश का अग्रणी स्टोन उत्पादक राज्य है और लाखों लोगों की आजीविका इस उद्योग से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। Stone Mart India 2026 के माध्यम से राजस्थान के स्टोन उद्योग, MSME सेक्टर, कारीगरों और निर्यातकों को वैश्विक खरीदारों व निवेशकों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आयोजन समिति के अनुसार, यह आयोजन ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘मेक इन इंडिया’ और राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई गति देगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि युवा प्रदेश के भविष्य निर्माता हैं। वे राज्य की आबादी का प्रमुख हिस्सा होने के साथ ही प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति भी है। बदलते वैश्विक परिदृश्य और तकनीक में आ रहे नित नए बदलाव के साथ ही सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों के बीच युवाओं को सही दिशा देना आवश्यक है। राज्य सरकार जनसंख्या और बदलती परिस्थितियों को देखते हुए पूर्व में लागू युवा नीति में नवीन प्रावधान करते हुए राजस्थान युवा नीति 2026 लेकर आई है। नवीन नीति का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नेतृत्वकर्ता और जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक प्रगति और सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भागीदार बनाया जाएगा। नीति में युवाओं का कौशल विकास कर रोजगार प्रदान करने के साथ ही उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए लाई गई राजस्थान युवा नीति-2026 युवाओं को रोजगार और कौशल के नए अवसर प्रदान करने के उन्हें संवेदनशील, जिम्मेदार और राष्ट्र निर्माण के सहभागी नागरिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

प्रदेश में अल्प आय वर्ग के परिवारों को रोजमर्रा की आवश्यकता का सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु 5 हज़ार उचित मूल्य दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने प्रस्तावित है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के सानिध्य में उत्पादों के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के उत्पादकों व एग्रीगेटर्स के सुझाव आमंत्रित करने हेतु महत्वपूर्ण बैठक आगामी 3 फ़रवरी को प्रातः 11.30 बजे निगम मुख्यालय, जयपुर मे आयोजित की जाएगी। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने एफएमसीजी उत्पादों के सभी एग्रीगेटर्स एवं उत्पादकों को अपने सुझाव उपलब्ध कराने हेतु बड़ी संख्या में बैठक में भाग लेने का आव्हान किया है। अधिक जानकारी हेतु एफएमसीजी उत्पादों के एग्रीगेटर्स और उत्पादक निगम मुख्यालय के दूरभाष नं 0141-2744484 पर संपर्क कर सकते हैं।

मंगलवार को जालोर में भादरुणा को पंचायत समिति बनाने की घोषणा को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रर्दशन किया। ग्रामीण बागोड़ा रोड होकर जिला मुख्यालय पहुंचे। वहीं पंचायत समिति से रेलवे स्टेशन, आहोर चौराहे तक पहुंचने पर तैनात जाब्ते ने वाहनों को रुकवा दिया। ऐसे में ग्रामीणों ने पैदल ही कलक्ट्रेट की ओर कूच किया। 15 मिनट तक चली मशक्कत में लोगों ने पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़ने का प्रयास किया और भीड़ ने पहले ही प्रयास में एक छोर पर लोहे के बेरिकेट्स को गिरा दिया। वहीं भीड़ को रोकने के लिये पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सुरक्षा घेरे को बहाल किया। इस दौरान धरने पर पहुंचे लोग कलक्टर को बाहर बुलाने की मांग करने लगे। धरने पर पहुंचे लोग कलक्टर को बाहर बुलाने की मांग करने लगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों का विरोध किया और ‘पुन: झाब को पंचायत समिति घोषित करने की मोग की। भाजपा के युवा मोर्चा मंडल के डूंगर सिंह ने कहा कि ‘पुन: झाब को पंचायत समिति घोषित करें और जनमानस के हित में फैसला लें। मेरा दुर्भाग्य है, शायद अब पार्टी में अटल-आडवाणी वाली बात नहीं रही। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा था- कार्यकर्ता की सुनूंगा, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है, ये कार्यकर्ता तो यहां खड़ा है और रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है।’

प्रदेश सहित पूरे देश में आज बैंकों में हड़ताल रहेगी इस दौरान बैंक नहीं खुलेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। यूएफबीयू ने मांग की है कि बैंकों में 5 दिन काम होना चाहिए और 2 दिन छुट्टी की नई व्यवस्था लागू की जाए। वर्तमान में बैंक कर्मचारियों को हर माह दूसरे और चौथे शनिवार को ही छुट्टी मिलती है। हड़ताल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंक शामिल हैं। वहीं बैंक कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज होगा। आपको बतादें कि 24 जनवरी से आज 27 जनवरी तक बैंकों में कार्य नहीं होगा। यानि लगातार 4 दिन बैंकें बंद रहेगी।