सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के पुनर्वास और उन्हें आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। श्री गहलोत ने बुधवार को अंबेडकर भवन के सभागार में राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने विशेष योग्यजनों की सुविधा के लिए चिकित्सा विभाग को पंचायत समिति, जिला स्तर पर कैंप लगाकर कम से कम समय में यूडीआईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुगम्य भारत अभियान के तहत प्रदेश भर में निर्माणाधीन राजकीय भवनों, गैर सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों को विशेष योग्यजन के लिए सुगम्य और बाधारहित बनाने के भी निर्देश दिए। मंत्री ने सीएसआर फंड के माध्यम से विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए जिला स्तर की औद्योगिक इकाइयों को प्रपोजल भेजने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से बड़े उद्योगों के सीएसआर फंड को योग्यजनों के कल्याण के कार्यों में लगाया जाएगा। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कुलदीप रांका ने बैठक में आए संबंधित विभागों के अधिकारियों को विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए जारी योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव विशेष योग्यजन श्री एच गुईटे ने सिलिकोसिस बीमारी से संबंधित आंकड़ों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही न्यूमोकोनियोसिस नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को भी साझा किया।

राजस्थान आवासन मण्डल ने भुगतान में होने वाले अनावश्यक विलंब को रोकने और पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए चैक से भुगतान पर रोक लगाते हुए सभी भुगतान आरटीजीएस/NEFT या ऑनलाइन ट्रांसफ़र द्वारा ही किये जाने के निर्देश जारी किये है। आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि अभी तक मण्डल के कार्यालयों द्वारा चैक से भुगतान किया जाता था जो कि वर्तमान डिजिटल युग में प्रासंगिक, तार्किक और युक्तियुक्त नहीं है, साथ ही इससे प्राप्तकर्ता को राशि प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब होता था इसी के मध्यनज़र ये आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मण्डल आगे भी अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर,प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए प्रयासरत रहेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है। युवा प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के इंजन है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को उनके सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर दे रही है जिससे वे देश एवं प्रदेश की प्रगति में भी अपना अहम योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि सरकार युवा एवं खेल प्रतिनिधियों के सभी सुझावों पर विचार कर उन्हें बजट में यथासंभव शामिल करेगी ताकि आपणो अग्रणी राजस्थान का सपना साकार किया जा सके। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा अपार ऊर्जा, नवाचार और सृजनशीलता के स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि 21वीं सदी भारत की है तथा युवा पीढ़ी में हर समस्या का समाधान करने का सामर्थ्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़े तथा हम उन्हें हर संभव मंच उपलब्ध करवाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान खेलों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारी प्राथमिकता है कि प्रदेश खेलों में अग्रणी राज्य बने। उन्होंने कहा कि नई खेल नीति, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन, राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, मिशन ओलंपिक 2028, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोर स्पोर्ट्स जैसे निर्णयों से प्रदेश में खिलाड़ियों को तैयारियों के लिए समुचित अवसर मिल रहे है। उन्होंने कहा कि राज्य के हर जिले में खेल से संबंधित सुविधाओं का विकास करने के लिए ‘एक जिला-एक खेल योजना’ शुरू की गई है जिससे जिले में अन्य खेलों के साथ एक विशेष खेल को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवा, महिला, किसान, मजदूर के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं उद्यमिता के लिए गत एक वर्ष के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महिला प्रतिनिधियों के सभी सुझावों पर विचार कर उन्हें बजट में यथासंभव शामिल करेगी। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में महिलाओं एवं प्रतिभाशाली छात्राओं के साथ बजट पूर्व संवाद में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार भी सशक्त होता है, सशक्त समाज बनता है और एक अच्छे राष्ट्र का विकास होता है। हमारी सरकार पहले ही दिन से इसी सोच के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू कर बालिका के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा हासिल करने तक उन्हें 7 किश्तों में 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। करीब 33 करोड़ रुपये की पहली किश्त लाभार्थियों को मिल चुकी है। इस साल मार्च तक 3 लाख बालिकाओं को योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत बैंकों के माध्यम से महिलाओं को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना से 58 हजार से अधिक बालिकाओं को निःशुल्क माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के माध्यम से 85 हजार महिलाओं एवं बालिकाओं को रोजगारमूलक, डिजिटल कौशल एवं व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया गया है। कालीबाई भील उड़ान योजना के जरिये 1 करोड़ 22 लाख से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में आगामी 2 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फरवरी माह में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री निवास पर विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ संपादित करने के लिए प्रतिबद्ध है और परीक्षाओं का आयोजन पूर्ण सजगता एवं सतर्कता के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र संग्रहण और वितरण पर विशेष सतर्कता बरती जाए। जिला प्रशासन, पुलिस एवं आरपीएससी परस्पर समन्वय कर बेहतर पर्यवेक्षण और निगरानी के साथ परीक्षा संपादित करें। उन्होंने कहा कि प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता एवं सुरक्षा सर्वोच्च होनी चाहिए। उन्होंने परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग ना हो इसके लिए प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को परीक्षार्थियों के सुगम आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में यातायात साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा परीक्षा से दो दिन पूर्व एवं पश्चात निःशुल्क आवागमन की सुविधा दी जा रही है। परीक्षार्थियों को सुलभ यातायात के लिए परिवहन विभाग बसों की समय सारणी भी जारी करे। श्री शर्मा ने कहा कि परीक्षा प्रबंधन में लगे कार्मिकों का समयबद्ध प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उन्होंने परीक्षा केन्द्रों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के लिए भी निर्देशित किया।

केन्द्रीय गृह सचिव गोविन्द मोहन ने मंगलवार को सचिवालय में सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक लेकर 3 नये आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के राजस्थान में क्रियान्वयन की समीक्षा की व इन कानूनों की मूल भावना, इनसे सम्बंधित एडवाइजरी, एसओपी, मैकेनिज्म की शत-प्रतिशत क्रियान्विति के निर्देश दिए। केन्द्रीय गृह सचिव ने निर्देश दिए कि पुलिस, कारागार, फोरेन्सिक, अभियोजन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा के कार्मिकों को इन कानूनों के प्रावधानों से सम्बंधित प्रशिक्षण समय सीमा में दिलवाना सुनिश्चित करें। राज्य के 70 प्रतिशत पुलिस बल को यह प्रशिक्षण दिया जा चुका है। श्री मोहन ने निर्देश दिए कि पोस्को व कम अवधि की सजा वाले प्रकरणों में 60 दिवस और जघन्य अपराधों में 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना सुनिश्चित करें। यह अधिकतम समय सीमा है, प्रयास करें कि इस समय सीमा से पहले ही चार्जशीट दाखिल हो जाये। उन्होंने बताया कि एक केस में एफआईआर दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तक निस्तारण में 3 साल की आदर्श समय सीमा निश्चित की गई है। इन कानूनों का एक बडा लक्ष्य त्वरित और सुलभ न्याय मिलना सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि नये कानूनों के लागू होने के बाद ई-समन अनिवार्य हो गया है। समन तामील करवाने में पुलिस थाने की भूमिका नहीं रही है, एफआईआर के समय ही शिकायतकर्ता, गवाह आदि के वाट्सएप नम्बर, ई-मेल दर्ज कर लें ताकि सम्बंधित न्यायालय सीधे ई- समन जारी व तामील करवा सकें। ‘‘ई-साक्ष्य’’ की प्रगति की समीक्षा करते हुए केन्द्रीय गृह सचिव ने निर्देश दिए कि सीन ऑफ क्राइम, सर्च और जब्ती की नियमानुसार वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाना सुनिश्चित करें। वी.सी. के माध्यम से गवाही के लिए राज्य में राजस्थान हाई कोर्ट रूल्स फॉर वीसी फॉर कोर्ट्स लागू है। उन्होंने कारागारों, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, मेडिकल कॉलेजों, कलेक्टर और एसडीएम न्यायालयों में वीसी पॉइन्ट स्थापित करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। राज्य के 1200 न्यायालयों में से 105 में वीसी पॉइन्ट स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने ई-प्रोसेक्यूशन, ई-प्रिजन, जीरो एफआईआर की दूसरे थाने, जिले व राज्य में ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया, ई-साक्ष्य आदि के सम्बंध में राज्य में जारी एसओपी, उसकी पालना और प्रगति की भी समीक्षा की। केन्द्रीय गृह सचिव ने फोरेन्सिक लैब्स में संरचनात्मक ढॉंचे और प्रशिक्षित मानव संसाधन की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने, खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी सम्भाग मुख्यालयों पर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला संचालित हैं। जयपुर में डीएनए यूनिट के विस्तार और साइबर फोरेन्सिक खण्ड का निर्माण आगामी सितम्बर माह तक पूर्ण होने की सम्भावना है। उल्लेखनीय है कि 7 साल या इससे अधिक अवधि की सजा के प्रावधान वाले प्रत्येक केस में फोरेन्सिक विशेषज्ञ द्वारा घटना स्थल का परीक्षण अनिवार्य है। सभी मेडिको लीगल केस में दस्तावेज ऑनलाइन करना अनिवार्य है। राजधानी के एसएमएस और कांवटिया अस्पताल में इसका पायलट प्रोजेक्ट संचालित करना प्रस्तावित है। उन्होंने इन कानूनों के लागू होने के बाद निस्तारित प्रकरणों में से रैण्डमली 100 प्रकरण लेकर इनके निस्तारण की अवधि, सजा मिलने की दर की स्टडी करने तथा ये कानून लागू होने से पूर्व निस्तारित प्रकरणों से तुलना के निर्देश दिए।

टीचरों के ट्रांसफर को लेकर प्रदेश में पूर्व सरकार के समय से मांग उठती रही है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने इस पर विराम देते हुए कहा कि सरकार मई-अप्रैल में ट्रांसफर से बैन हटा सकती है। सरकारी कर्मचारी भी हमारे अपने हैं। श्री पटेल ने जोधपुर में कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के मुखिया ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नाकारा-निकम्मा जैसे शब्द काम में लिए। इतना ही नहीं उन्होंने शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में आम शिक्षकों से पूछा कि क्या आप ट्रांसफर के लिए रिश्वत के पैसे देते हैं? इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। हमारी सरकार में किसी ने ट्रांसफर पर कोई आरोप नहीं लगाया है। संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान कानून मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले, लेकिन शिक्षकों की भर्ती नहीं की। जबकि प्रारंभिक स्तर से ही अंग्रेजी माध्यम के स्कूल को खोलना चाहिए था। लेकिन, कांग्रेस ने सिर्फ चुनाव के समय वाहवाही लूटने के लिए ही इन्हें शुरू किया। उन्होने कहा इतना ही नहीं पहले से ही चल रहे हिंदी मीडियम के स्कूलों पर अंग्रेजी मीडियम के बोर्ड लगा दिए गए। इसको लेकर जब हमने जांच करवाई तो 287 विद्यालय प्रदेश में ऐसे पाए गए जिनमें जीरो नामांकन था या 10 से कम नामांकन थे। क्या ऐसे विद्यालय चलने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। इसकी समीक्षा की जा रही है। इसको लेकर कांग्रेसी डरे हुए हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंतर्कलह से भरी हुई है। आपको बता दें कि पूर्व सरकार के राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2021 में अशोक गहलोत ने शिक्षकों से कहा था कि हम सुनते हैं कि तबादले के लिए कई बार पैसे खिलाने पड़ते हैं। उन्होने कहा कि आप बताइए सही है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। समारोह में मौजूद शिक्षकों की तरफ से आवाज आई- हां, देने पड़ते हैं। श्री पटेल ने जोधपुर में इसी घटना का किया है।  

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं और उद्योग एवं सेवा क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में तीन-चौथाई योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने के संकल्प को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों के सुझावों का समुचित परीक्षण के पश्चात आगामी बजट 2025-26 में शामिल करने के हरसंभव प्रयास किया जाएगा। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उद्योग, व्यापार, कर सलाहकार संघों एवं सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ दो सत्रों में आयोजित बजट पूर्व चर्चा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक वृद्धि से अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के साथ ही, लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन, आर्थिक क्षेत्र के लिए नवीन नीतियां लागू करना, बड़े निवेश समझौते करना जैसे निर्णय किए, जिससे राज्य में आर्थिक दिशा को एक नई गति मिली।

राजस्थान बन रहा बड़े अवसरों की भूमि—

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से आज राजस्थान औद्योगिक विकास, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन जैसे सभी क्षेत्रों में एक विशेष पहचान बना रहा है। प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों से एमएसएमई के पंजीकरण तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले एक साल में करीब 5 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के पंजीकरण हुए हैं और एमएसएमई इकाइयों के पंजीयन में राजस्थान का चौथा स्थान है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अब बड़े अवसरों की भूमि बन रहा है। सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन में भी प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने अल्प अवधि में ही कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है, जिसके फलस्वरूप 2024 में जीएसडीपी की वृद्धि दर 12.56 प्रतिशत दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के पूंजीगत व्यय को भी 65.94 प्रतिशत बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 लायी गई है, जिससे प्रदेश के संतुलित एवं समावेशी विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार कृषि एवं कृषकों के सम्पूर्ण विकास के लिये प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा 66 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की अतिरिक्त किश्त 650 करोड़ रूपये की राशि सीधे बैंक खातों में स्थानान्तरित की गई। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को राज्य सरकार द्वारा इतनी बड़ी राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानान्तरित की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय स्वीकृति, पांच नवीन श्रीराम जानकी औद्योगिक क्षेत्रों को भूखंड आवंटन, यूनिटी मॉल के लिए वित्तीय स्वीकृति एवं भूमि आंवटन सहित विभिन्न कदम औद्योगिक विकास के लिए उठाए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि कर केवल राजस्व संग्रह का माध्यम नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के विकास का आधार है। कर से होने वाली आय का उपयोग अधिकतम जनकल्याणकारी कार्यों में हो, इसी सिद्धान्त को आत्मसात कर राज्य सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि करों के माध्यम से अर्जित राजस्व को शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में व्यय कर विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन को राहत पहुंचाने के लिए अभूतपूर्व निर्णय किए हैं। हमारी सरकार ने डीजल व पेट्रोल पर प्रचलित वैट की दरों को तर्कसंगत बनाते हुये 2 प्रतिशत की कमी की जिसके फलस्वरूप दरों में एकरूपता आई और आमजन को भी सस्ती दरों पर तेल उपलब्ध हुआ। साथ ही, सीएनजी और पीएनजी की वैट दर को 14.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में रबी सीजन 2025-26 में राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के संबंध में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में गेहूं खरीद करने वाली सभी पांच एजेंसियों (एफसीआई, राजफेड, तिलमसंघ, एफसीसीएफ एवं नेफेड) के प्रतिनिधियों समेत सभी संबंधित विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे। श्री गोदारा ने कहा कि राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है। राज्य सरकार किसानों के हितों को संरक्षित करने हेतु कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गेहूं उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। आगामी रबी सीजन में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया में शामिल सभी पांच एजेंसियां एफसीआई, राजफेड, तिलमसंघ, एफसीसीएफ एवं नेफेड आपस में उपयुक्त समन्वय के साथ कार्य करें ताकि गेहूं खरीद से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अधिक उत्पादन की संभावना वाले क्षेत्रों में उचित चयन उपरांत आवश्यकतानुसार नए खरीद केंद्र खोले जाएं। इस हेतु अधिकारी जिलों के दौरे कर खरीद केंद्र की जरूरत वाले स्थानों को चिन्हित करें। श्री गोदारा ने कहा कि मंडियों में खरीद के लिए उचित स्थान की व्यवस्था की जाए। आवश्यकतानुसार बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। गिरदावरी की प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। साथ ही मंडियों में आवश्यक सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि उचित प्रचार प्रसार के माध्यम से आगामी रबी सीजन में राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां किसानों को दी जाएं। हेल्पलाइन के माध्यम से भी किसानों द्वारा मांगी जाने वाली सूचनाओं को प्रभावी रूप से साझा किया जाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को उत्तरप्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम घाट पर स्नान किया। उन्होंने सपरिवार मां गंगा की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। श्री शर्मा ने बोट से त्रिवेणी संगम का अवलोकन किया और बड़े संगम तट पर स्थित लेटे हनुमान जी के दर्शन भी किए। उन्होंने राजस्थान मण्डप में संत-महात्माओं का अभिनंदन कर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश की प्राचीन संस्कृति और परम्परा समृद्ध है। ऐसी पुरातन एवं वैभवशाली परम्परा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के भाव के साथ हम सब को सुख-शान्ति से रहने का संदेश देती है। उन्होंने महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की सराहना की।